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गंगा जल बंटवारा संधि: 30 साल की अवधि खत्म होने से पहले बांग्लादेश ने तेज की बातचीत की पहल

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Posted On:Wednesday, November 18, 2026

गंगा जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच हुई 30 साल पुरानी ऐतिहासिक संधि की समयसीमा समाप्त होने से पहले ढाका ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने अपने भारतीय समकक्ष को पत्र लिखकर इस संधि के भविष्य पर जल्द औपचारिक वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्तमान समझौते की अवधि खत्म होने से पहले ही दोनों देश आपसी संवाद के जरिए आगे की जल बंटवारा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट रूपरेखा और नई सहमति तैयार कर सकें।

गंगा नदी का जल साझा करना दोनों देशों के लिए केवल एक कूटनीतिक विषय नहीं, बल्कि कृषि, सिंचाई, पेयजल, पर्यावरण और आजीविका से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। खासकर सूखे और कम प्रवाह के महीनों में फरक्का बैराज के माध्यम से पानी के बंटवारे का संतुलन दोनों पक्षों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी वजह से संधि के नवीनीकरण या नए ढांचे को लेकर समय रहते बातचीत शुरू करने को लेकर बांग्लादेश की ओर से रुचि दिखाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनिश्चितता या प्रशासनिक रिक्तता की स्थिति पैदा न हो।

द्विपक्षीय जल संसाधन सहयोग के तहत दोनों देशों के बीच पहले से ही संयुक्त नदी आयोग और तकनीकी स्तर की बैठकों का एक स्थापित तंत्र मौजूद है, जिसके माध्यम से जल प्रवाह के आंकड़ों, निगरानी और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर चर्चा होती रही है। ऐसे में औपचारिक बातचीत का प्रस्ताव यह संकेत देता है कि बांग्लादेश बदलती जलवायु परिस्थितियों, मौसमी उतार-चढ़ाव और बदलती जरूरतों के बीच भविष्य के साझा जल प्रबंधन को लेकर एक स्पष्ट और समयबद्ध प्रक्रिया चाहता है।

भारत के लिए भी सीमा-पार नदियों का संतुलित प्रबंधन क्षेत्रीय स्थिरता, पड़ोसी देशों के साथ भरोसे और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम माना जाता है। जल संसाधनों से जुड़े समझौतों में तकनीकी आंकड़ों, जमीनी जरूरतों और पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हुए संवाद आगे बढ़ाया जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग का वातावरण बना रहे।

आने वाले समय में इस पत्र और औपचारिक वार्ता के प्रस्ताव पर दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रालयों व कूटनीतिक चैनलों के बीच आगे की प्रक्रिया तय होने की उम्मीद है। यदि समय रहते सार्थक संवाद और व्यावहारिक सहमति बनती है, तो इससे गंगा के जल बंटवारे को लेकर भविष्य की दिशा स्पष्ट होने के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में निरंतरता और सहयोग को भी मजबूती मिल सकती है।


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